घरोघरी लसीकरणाची सुरुवात पुण्यातून, राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात ग्वाही
कोरोना प्रतिबंधक लस आता लवकरच घरोघरी जाऊन दिली जाणार आहे. 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक व अंथरुणाला खिळलेल्या विकलांग नागरिकांचे घरीच लसीकरण करण्यात येणार असून त्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची वाट पाहिली जाणार नाही, अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी यांनी आज मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. या लसीकरणाची सुरुवात प्रायोगिक तत्त्वावर पुणे येथून करण्यात येईल अशी माहितीही त्यांनी दिली.
कोविड लस घेण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी करणे, अपॉईंटमेंट घेणे आवश्यक असून प्रत्येक वृद्ध व्यक्तीला ऑनलाईन नोंदणी करणे जमेलच असे नाही. याशिवाय अशा केंद्रांवर लसीकरणासाठी तीन ते चार तास वाट पहावी लागत असल्यामुळे 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक व अंथरुणाला खिळलेल्या विकलांग नागरिकांचे घरोघरी लसीकरण करण्यात यावे अशी मागणी करत अॅड. धृती कपाडिया यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता कुंभकोनी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पुणे जिह्याचे क्षेत्रफळ पाहता प्रायोगिक तत्त्वावर घरोघरी लसीकरणाला तेथूनच सुरुवात करता येईल. त्यासाठी केंद्राच्या परवानगीची वाट न पाहता राज्य सरकारने घरोघरी लसीकरणाचा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
डॉक्टर जबाबदारी कशी घेणार?
सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, ज्या व्यक्तीला घरी जाऊन लस दिली जाईल त्याच्या डॉक्टरांनी लस देण्याबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे, तसेच जर काही विपरीत परिणाम झाले तर त्याची जबाबदारी संबंधित डॉक्टरांनी घ्यावी. त्यावर डॉक्टर त्यांची जबाबदारी कशी काय घेणार, असे विचारत न्यायालयाने ही अट मागे घेण्याची सूचना राज्य सरकारला केली.
त्रिपुरात 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त लसीकरण
न्यायालयाने या सुनावणीवेळी त्रिपुरा राज्याचे उदाहरण दिले. त्रिपुरासारख्या दुर्गम राज्यात 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकांचे लसीकरण झाले आहे. तेथील डॉक्टर, नर्स लोकांच्या घरी जाऊन लस देत आहेत असे न्यायालयाने सांगितले. त्यानंतर टास्क फोर्सचे प्रमुख डॉ संजय ओक यांच्या उपस्थितीत उद्या गुरुवारी चेंबरमध्ये सुनावणी घेण्याचेही न्यायमूर्तींनी निश्चित केले.