बॉलिवूड विरुद्ध केंद्र सरकार; सेन्सॉरशिपच्या नवीन कायद्याविरोधात कलाकार एकवटले!1400 सेलिब्रिटींनी दाखल केली याचिका
चित्रपटाच्या सेन्सॉर बोर्डाच्या नियमांत केंद्र सरकार काही नवीन बदल करण्याच्या तयारीत आहे. नव्या नियमांनुसार सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटाला दिलेले प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा अथवा त्यावर पुनर्विचार करायला लावण्याचा संपूर्ण हक्क केंद्र सरकारला मिळणार आहे. सरकारच्या नव्या चित्रपट धोरणाविरेधात बॉलिवूडकर एकवटले असून अनुराग कश्यप, फरहान अख्तर, सुधीर मिश्रा यांच्यासह 1400 सेलिब्रेटींनी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला ऑनलाईन पत्र लिहिले आहे.
केंद्र सरकार सिनेमॅटोग्राफ कायदा-1952मध्ये बदल करण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकारने सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) विधेयक-2021 तयार केले आहे. या विधेयकावर 2 जुलैपर्यंत सर्वसामान्यांच्या प्रतिक्रिया मागवल्या होत्या. या बदलांना बॉलिवूडसह दाक्षिणात्य इंडस्ट्रीतील कलाकार जोरदार विरोध करत आहे. अनेक सेलिब्रिटीजनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या निर्णयावर टीका केली आहे. काही निर्मात्यांनी मात्र सरकारचे समर्थन केले आहे. कायदा करण्यापूर्वी सरकार आमचे मत विचारात घेत आहे ही चांगली गोष्ट आहे असे निर्माते विवेक अग्निहोत्री यांनी म्हटले आहे. बडय़ा प्रॉडक्शन हाऊसकडून मात्र यासंदर्भात कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.
रिलीजनंतरही टांगती तलवार
आधीच इंडस्ट्री कोरोनाच्या संकटाचा सामना करतेय. त्यातच सेन्सॉरच्या कायद्यातील दुरुस्तीचे नवीन नियमांचे संकट उभे राहिले आहे. केंद्राच्या हस्तक्षेपामुळे रिलीजनंतरही निर्मात्यांवर कायम टांगती तलवार असणार आहे, अशी भीती प्रोडय़ुसर्स गिल्ड ऑफ इंडियाचे सीईओ नितीन तेज आहुजा यांनी व्यक्त केली आहे. याबाबत आम्ही लवकरच सर्व सदस्यांसोबत चर्चा करू आणि आमचा निषेध नोंदवू, असेही ते म्हणाले.
चित्रपट पाहायचा की नाही हा निर्णय सर्वस्वी प्रेक्षकांचा असतो. कुणी प्रेक्षकांच्या घरात घुसून त्यांना जबरदस्तीने चित्रपट दाखवत नाही. एखाद्याला चित्रपटातील काही गोष्टी पटत नसतील तर त्याने तो बघू नये किंवा त्याविरोधात ती व्यक्ती कोर्टात जाऊ शकते. मग ही नवी नियमावली कशासाठी आणली जातेय. याचा अर्थ सरकारला स्वतःची संस्था सीबीएफसीवर विश्वास नाही.
– सुधीर मिश्रा, दिग्दर्शक