Header

7th Pay Commission | न्यायाधीशांसंबंधी विधेयक LS मध्ये सादर, जाणून घ्या – ‘कधी मिळेल फॅमिली पेन्शनचा हा अधिकार’

7th Pay Commission | न्यायाधीशांसंबंधी विधेयक LS मध्ये सादर, जाणून घ्या – ‘कधी मिळेल फॅमिली पेन्शनचा हा अधिकार’

7th Pay Commission | 7th pay commission bill seeking to clarify when sc hc judges will get additional pension introduced in lok Sabha.

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – 7th Pay Commission | लोकसभेत (Lok Sabha) मंगळवारी (30 नोव्हेंबर, 2021) उच्च न्यायालय (High Court) आणि सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court (वेतन आणि सेवा अटी) दुरूस्ती विधेयक 2021 सादर करण्यात आले. यामध्ये स्पष्ट केले आहे की, उच्च (high court judge) आणि सर्वोच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांना (supreme court judge) पेन्शनचे (Pension) अतिरिक्त प्रमाण किंवा कौटुंबिक पेन्शनसाठी हक्क नेहमी त्या महिन्याच्या पहिल्या तारखेपासून मिळेल जेव्हा पेन्शनधारक (Pensioners) किंवा कुटुंब पेन्शनधारक (Family Pensioners) निर्दिष्ट वय पूर्ण करेल. (7th Pay Commission)

 

लोकसभेत कायदा आणि न्याय मंत्री किरण रिजीजू (kiren rijiju law and justice ministry) यांनी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांच्या गोंधळात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय (वेतन आणि सेवा अटी) दुरूस्ती विधेयक 2021 सादर केले. विधेयकाच्या उद्देश आणि कारणांमध्ये म्हटले आहे की, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय (वेतन आणि सेवा अटी) कायदा 2009 चे 17ख आणि 16ख मध्ये अनुक्रमे अंतर्निहित करण्यात आला होता ज्यामध्ये प्रत्येक सेवानिवृत्त न्यायाधीश किंवा त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे कुटुंब त्यामध्ये निर्दिष्ट मान्यतेनुसार पेन्शन किंवा कुटुंब पेन्शनच्या अतिरिक्त प्रमाणाचा अधिकार असेल. (7th Pay Commission).

 

 

Join our Whatsapp GroupTelegram, and  facebook page  for every update

 

यानुसार, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांचे पेन्शनचे अतिरिक्त प्रमाण यथास्थिती 80 वर्ष, 85 वर्ष 90 वर्ष आणि 100 वर्षाचे वय पूर्ण केल्यानंतर मंजूर केले जात आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाचे एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र दत्त ज्ञानी यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेत गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने 15 मार्च 2018 च्या आपल्या आदेशात म्हटले की, पूर्वोत्तर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश कायद्याच्या कलम 17ख नुसार पहिल्या श्रेणीत अतिरिक्त पेन्शनच्या प्रमाणाचा फायदा एखाद्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशाला त्यांचे 80 वर्षाचे वय पूर्ण होण्याच्या पहिल्या दिपसापासून उपलब्ध होईल.

 

Web Title :- 7th Pay Commission | 7th pay commission bill seeking to clarify when sc hc judges will get additional pension introduced in lok Sabha.

 

Bombay High Court | ‘जोपर्यंत वडील जिवंत आहेत, तोपर्यंत मुलीला मालमत्तेत हिस्सा मिळणार नाही’ – मुंबई उच्च न्यायालय

Petrol Price | केजरीवाल सरकारकडून दिल्लीकरांना मोठा दिलासा ! पेट्रोल 8 रूपयांनी स्वस्त, महाराष्ट्रात ठाकरे सरकारकडून अद्याप निर्णय नाही

World Aids Day 2021 | शरीरात दिसत असतील ‘ही’ 7 लक्षणे तर असू शकतो एड्सचा संकेत, असा करा बचाव

Omicron Variant | ‘नायजेरिया’तून पिंपरी-चिंचवड शहरात आलेल्या दोघांना कोरोनाची लागण; महापालिका प्रशासन अलर्ट

The post 7th Pay Commission | न्यायाधीशांसंबंधी विधेयक LS मध्ये सादर, जाणून घ्या – ‘कधी मिळेल फॅमिली पेन्शनचा हा अधिकार’ appeared first on बहुजननामा.



Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article