OBC Political Reservation In Maharashtra | 92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय लांबणीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिले ‘हे’ निर्देश
मुंबई : बहुजननामा ऑनलाइन – ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी (OBC Political Reservation In Maharashtra) बांठिया आयोगाने (Banthia Commission) तयार केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यानंतर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यात आले. परंतु बांठिया आयोगाच्या या अहवालामध्ये त्रुटी आढळून आल्यानंतर या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. याशिवाय आधीच निवडणुका (Election) घोषित झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local Bodies Election) आरक्षणाशिवाय घेण्याचे निर्देश दिले होते. ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Political Reservation In Maharashtra) मुद्यावर राज्यामध्ये संभ्रम निर्माण झालेला असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आता परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच या संदर्भात सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ गठीत केलं जाणार आहे.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी आरक्षण (OBC Political Reservation In Maharashtra) लागू होणार किंवा नाही यांसदर्भातला फैसला आता लांबवणीवर पडला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल आगामी 92 नगरपरिषदांना (Municipal Council) लागू होत नव्हता. मात्र, या निकालावर राज्य सरकारनं पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. यावर आज सुनावणी करताना न्यायालयाने पाच आठवडे स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी विशेष खंडपीठ (Special Bench) गठित केला जाणार असल्याने ही सुनावणी पुढे ढकलली.
CJI: You want the EC to recall, renotify elections with OBC reservation.. ok so this is recall application
CJI: I cannot take up this case for final disposal. Maintain status quo and it will be listed after 4 to 6 weeks
— Bar & Bench (@barandbench) August 22, 2022
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर विशेष खंडपीठ स्थापन केले जाणार आहे.
परंतु तोपर्यंत म्हणजेच पुढील 4 ते 6 आठवडे राज्यातील आरक्षणासंदर्भातील स्थिती जशी आहे तशीच ठेवावी असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा (Chief Justice N.V. Ramana), न्या. अभय ओक (Justice Abhay Oak),
न्या. जे.बी. पार्दीवाला (Justice J. B. Pardiwala) यांनी महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे निर्देश दिले आहेत.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
Web Title :- OBC Political Reservation In Maharashtra | obc reservation decision for 92 municipal councils postponed special bench to be constituted for hearing
हे देखील वाचा :
Pune Crime | पुण्यात अंधश्रद्धेचा कळस ! पत्नीला सर्वांसमोर अंघोळ करण्यास भाग पडले
The post OBC Political Reservation In Maharashtra | 92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय लांबणीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिले ‘हे’ निर्देश appeared first on बहुजननामा.