अनाथ बालकांना सरकारचा मदतीचा हात, 13 हजार बालकांनी गमावला एक पालक
कोरोनाच्या साथीमध्ये राज्यात 400 हून अधिक बालकांनी दोन्ही पालक गमावले आहेत, तर तेरा हजारांहून अधिक बालकांनी एक पालक गमावला आहे. कोविडमुळे अनाथ झालेल्या विद्यार्थ्यांची शाळेची फी भरण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने घेतली आहे.
कोविडमुळे अनाथ झालेल्या मुलांच्या शालेय शुल्काची जबाबदारी आणि मुलांच्या समुपदेशनाची मोहीम स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून सरकारने घेतली आहे. यासंदर्भात महिला व बालविकास मंत्री अॅड. यशोमती ठाकूर यांच्या उपस्थितीत महिला व बालविकास विभाग आणि प्रोजेक्ट, मुंबई तसेच इंडियन सायकिऑट्रिक सोसायटी या संस्थांसोबत दोन सामंजस्य करार करण्यात आले.
राज्य सरकारची मदत
अनाथ बालकांच्या खात्यावर राज्य सरकारमार्फत 5 लाख रुपये मुदत ठेव स्वरूपात ठेवण्यात येईल. ही रक्कम जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱयांच्या नियंत्रणाखाली ठेवण्यात येणार असून बालक 18 वर्षांचे झाल्यानंतर व्याजासह त्याला देण्यात येईल. तोपर्यंत दैनंदिन खर्चाच्या अनुषंगाने बालसंगोपन योजनेचा लाभ या बालकांना देण्यात येईल. तसेच या बालकांची मालमत्ता तसेच इतर कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारीदेखील टास्क फोर्सच्या माध्यमातून पार पाडली जाईल.
कोविडमध्ये दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांचे संरक्षण आणि संगोपनाची जबाबदारी पालकत्वाच्या नात्याने राज्य सरकार समर्थपणे बजावत आहे. या बालकांना शैक्षणिक, व्यावसायिक प्रशिक्षण व पुनर्वसनासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. या मुलांचे शिक्षण व मानसिक पुनर्वसनासाठी सामाजिक जबाबदारी म्हणून स्वयंसेवी संस्था पुढे येत आहेत ही बाब प्रशंसनीय आहे – यशोमती ठाकूर, महिला व बालविकास मंत्री