महापौरांनी पत्र देऊनही 194 लिपिकांच्या बदल्या, सोलापूर महापालिकेत आयुक्त-महापौर वाद उफाळणार?

सर्वसाधारण सभेचे कामकाज, शहरातील प्रलंबित विकासकामे मार्गी लावणे, करसंकलनातून उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने सरसकट सर्वांची बदली करू नका, असे पत्र महापौरांनी आयुक्तांना दिले. मात्र, त्या पत्राला बगल देऊन आयुक्तांनी महापालिकेतील 194 लिपिकांच्या सरसकट बदल्यांचे आदेश काढले. नव्या ठिकाणी रुजू न झालेल्यांचा आढावा घेतला जाणार असून, वशिलेबाजीतून खुर्ची न सोडणाऱयांची विभागीय चौकशी करून कारवाई करण्याचा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे. दरम्यान, या बदल्यांमुळे महापौर आणि आयुक्तांमध्ये वाद उफाळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

वर्षानुवर्षे एकाच विभागातील खुर्चीला चिकटून बसलेल्या लिपिकांची परीक्षा घेतल्यानंतर त्यातील बहुतेकजण नापास झाले. त्यांच्या कामात सुधारणा व्हावी, एकाच ठिकाणी वर्षानुवर्षे राहिल्याने त्यांच्या कामात सुधारणा झालेली नाही, असे आयुक्त पी. शिवशंकर यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे महापौरांनी पत्र देऊनही आयुक्तांनी तब्बल 194 लिपिकांच्या बदल्यांचे आदेश काढले.

नगरसचिव व अकाऊंट विभाग महापौरांच्या नियंत्रणात येत असल्याने या दोन्ही विभागांतील कर्मचाऱयांच्या निवडणुका होईपर्यंत बदल्या करू नका, असे पत्र महापौर श्रीकांचना यन्नम यांनी आयुक्तांना दिले. मात्र, ते पत्र आयुक्तांपर्यंत पोहोचलेच नाही. आयुक्तांनी सर्वांच्याच बदल्यांचे आदेश काढले आणि आता जे कर्मचारी कार्यमुक्त होऊन नव्या ठिकाणी नियुक्त झाले नाहीत, त्यांची विभागीय चौकशी करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी दिला आहे.

बदल्यांची सद्यःस्थिती – मुख्य लिपिक – 10 – सर्वजण झाले रुजू, वरिष्ठ लिपिक – 25 – पैकी सर्वजण झाले रुजू, लिपिक 194 – पैकी नगरसचिव वगळता 190 जण झाले कार्यमुक्त.

आयुक्तांनी हुकूमशाही दाखवू नये; महापौर भडकल्या

सोलापूर महापालिकेची सहा महिन्यांवर निवडणूक आली आहे. अशा परिस्थितीत सरसकट सर्वच विभागांमधील कर्मचाऱयांची बदली केल्यानंतर नव्याने येणाऱयांना त्या विभागाच्या कामकाजाची काहीच माहिती नसते. त्यांना काम शिकून घ्यायला वेळ लागणार आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण सभा वा अकाऊंट विभागातील कामकाजाला विलंब लागू शकतो. या पार्श्वभूमीवर निवडणुका होईपर्यंत सरसकट सर्वांची बदल्या न करता टप्प्याटप्प्याने कर्मचाऱयांच्या बदल्या कराव्यात. करसंकलन विभागातील नव्या कर्मचाऱयांना करदात्यांची घरे माहीत नाहीत. त्यामुळे बिले पोहोच करण्यासाठी त्यांना अडचणी येत असल्याचे गाऱहाणे त्यांनी महापौरांकडे मांडले आहे. त्याचा थेट परिणाम उत्पन्नावर होणार असून, निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधाऱयांना बदनाम करण्याचा हा डाव असून, आयुक्तांनी बदल्यांमध्ये हुकूमशाही दाखवू नये, असा इशाराही महापौरांनी दिला आहे.