कोरोनाच्या संकटात आंदोलने कसली करता? विमानतळ नामकरण, आरक्षणासाठी निदर्शने करणाऱ्यांना हायकोर्टाने फटकारले

कोविडच्या संकटात गर्दी करण्यास बंदी असली तरी विमानतळ नामकरण, आरक्षण अशा काही प्रश्नांवर बेजबाबदार नागरिक आंदोलने करत आहेत. निदर्शकांच्या या कृत्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने आज आंदोलकांना खडसावले. कोरोनाच्या संकटात आंदोलने कसली करताय? राज्य सरकारला यावर नियंत्रण मिळवता येत नसेल तर आम्हालाच काही तरी उपाय करावा लागेल, अशा शब्दांत न्यायमूर्तींनी राजकीय पुढाऱयांसह आंदोलकांना झापले.

कोरोनाकाळात विविध समस्यांबाबत हायकोर्टात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. नवी मुंबईतील विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यात यावे यासाठी आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनात सुमारे पंचवीस हजार नागरिक सहभागी झाले होते, तर आरक्षणासाठी सुद्धा राज्यात निदर्शने करण्यात आली. कोरोना काळात एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर आंदोलक जमा झाल्याने हायकोर्टाने यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती म्हणाले, कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी एकीकडे आम्ही हायकोर्ट बंद ठेवत आहोत, पण लोक मात्र बिनबोभाटपणे आंदोलन करीत आहेत. विमानतळ तयार झाले नसताना लोक नावासाठी आंदोलन करीत आहेत, दुसरीकडे, काही राजकीय पुढारी हजारोंच्या संख्येने लोकांना जमवून आरक्षणाच्या प्रश्नावरही निदर्शन करीत आहेत. हे सर्व दुर्दैवी
असल्याचे न्यायमूर्ती म्हणाल.

आंदोलने रोखण्यासाठी सरकार काय करणार?

सरकारने आंदोलकांना का रोखले नाही? यापुढे आंदोलने होऊ नयेत म्हणून सरकार काय पावले उचलणार, अशी विचारणा खंडपीठाने सरकारला केली व सुनावणी पुढील आठवडय़ापर्यंत तहकूब केली.

• आरक्षणासाठी सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केली असताना आंदोलने करून नेते मंडळी राजकीय फायदा घेत आहेत. राजकारण करणाऱया पुढाऱयांनी किमान कोरोनातील परिस्थितीचा तरी गांभीर्याने विचार करायला हवा? आंदोलने करून स्वतःचे महत्त्व वाढवण्याचा प्रयत्न करू नये, अशा शब्दांत न्यायमूर्तींनी फटकारले.