सामना अग्रलेख – आणखी एक पॅकेज!

केंद्र सरकारचे आर्थिक पॅकेज म्हटले की चर्चा, टीकाटिपणी होणारच. गेल्या वर्षीच्या 20 लाख कोटींच्या पॅकेजवरही ती झाली होती आणि आताच्या 1 लाख 10 हजार कोटींच्या पॅकेजवरदेखील होत आहे. कोरोनाच्या दुसऱया लाटेचा जबर तडाखा आणि तिसऱया लाटेचा इशारा या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या नवीन पॅकेजकडे पाहावे लागेल. कोरोना महामारीने कोसळलेल्या आरोग्य आणि इतर क्षेत्रांना सांभाळणे, उभे करणे हे केंद्र सरकारपुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्या दृष्टीने 1 लाख 10 हजार कोटींचे आर्थिक लसीकरण करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला, असे म्हणता येईल. आता ही ‘लस’ अर्थव्यवस्थेसाठी ‘प्रभावी’ ठरते की ‘आणखी एक पॅकेज’ अशी त्याची नोंद होते हे भविष्यातच समजेल!

कोरोनाच्या तिसऱया लाटेचे इशारे-नगारे वाजत असतानाच केंद्र सरकारने आणखी एका ‘पॅकेज’ची घोषणा केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोरोनामुळे ज्या क्षेत्रांना फटका बसला आहे अशा क्षेत्रांसाठी हे पॅकेज जाहीर केले आहे. सुमारे 1 लाख 10 हजार कोटी रुपयांचा हा ‘बुस्टर डोस’ आहे. यातील 50 हजार कोटी रुपये आरोग्य सुविधा उभारण्यासाठी तर उर्वरित 60 हजार कोटी इतर क्षेत्रांसाठी असतील. सरकारकडून जाहीर होणारी आर्थिक पॅकेज ही तशी टीकेची धनीच होत असतात. या टीकेत तथ्य नसते असे नाही, पण कोरोना महामारीमुळे तडाखा बसलेल्या सर्वच क्षेत्रांना आर्थिक मदतीचा हात देऊन पुन्हा उभे करणे केंद्र सरकारचे मुख्य कर्तव्यच आहे. कोरोनाच्या दुसऱया लाटेचा अनुभव भयंकर होता. आरोग्य सुविधांच्या कमतरतेमुळे लाखो रुग्णांचे हाल झाले. शेकडो रुग्णांचा तडफडून मृत्यू झाला. मृतांची संख्या आणि वेग एवढा भयंकर होता की, अंत्यसंस्कारांसाठी स्मशाने अपुरी पडली. तेथे मृतदेहांच्या रांगा लागल्याची भीषण दृश्ये मनाचा थरकाप उडविणारी होती. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात तर कोरोनामुळे मरण पावलेल्यांचे मृतदेह गंगेत सोडून देण्याची वेळ जनतेवर आली होती. या सर्व अनुभवांनी सरकार

शहाणे झाले म्हणा

किंवा उशिरा शहाणपण सुचले म्हणा, सरकारने आरोग्य सुविधांसाठी 50 हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले हे चांगलेच झाले. त्यातील 23 हजार कोटी अर्भक आणि बालकांवरील उपचारांसाठी खर्च केले जाणार आहेत. बाल आरोग्यासाठी हा निधी असल्याने राज्यांनाही त्याचा लाभ लवकर होऊ शकतो, अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही. त्याचा फायदा कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱया लाटेला तोंड देताना होऊ शकेल. कारण या लाटेचा एक इशारा लहान मुलांबाबत आहे. कोरोना महामारीने आरोग्यच नव्हे तर सर्वच क्षेत्रांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे त्यांचेही ‘आर्थिक लसीकरण’ गरजेचेच होते. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या वेळी केंद्र सरकारने 20 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. आता दुसरी लाट ओसरल्यावर 1 लाख 10 हजार कोटींचा ‘बुस्टर डोस’ जाहीर केला. त्यातील 60 हजार कोटी हे आरोग्य वगळता इतर क्षेत्रांसाठी ‘कर्जहमी’ या स्वरूपात आहे. त्याचा फायदा प्रामुख्याने देशातील लघु, मध्यम व्यापारी, व्यावसायिक, उद्योजक, पर्यटन संस्था यांना होणार आहे. त्यांना कर्जहमीच्या स्वरूपात केंद्र सरकारने दिलासा दिला हे बरे केले. अर्थात, हा दिलासा थेट अर्थसहाय्याच्या स्वरूपात नसून विनातारण कर्जस्वरूपात आहे, हा मुद्दादेखील आहेच. ज्या पर्यटन व्यवसायाचा उल्लेख केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केला, त्या

पर्यटन व्यवसायासाठी

हा दिलासा ‘म्हटला तर आहे, म्हटला तर नाही’ अशा स्वरूपाचा आहे. केंद्र सरकारने ‘कर्जहमी’ दिली हे खरे, पण पर्यटन व्यवसायाच्या ‘हमी’चे काय? खरी गरज पर्यटन व्यवसाय सुरू होण्याची आहे. कोरोनाच्या लाटांचे इशारे आणि त्यानुसार लागू होणारे निर्बंध या कचाटय़ात पर्यटन व्यवसाय सापडला आहे. त्यातून हा व्यवसाय मोकळा श्वास कधी घेणार, हा प्रश्न सध्या तरी अधांतरीच आहे. त्याला चालना मिळाली तरच या कर्जहमीचा खरा फायदा या क्षेत्राला होऊ शकेल. अन्यथा, त्यांच्या डोक्यावर आणखी एका कर्जाचा बोजा, असे व्हायचे. केंद्र सरकारचे आर्थिक पॅकेज म्हटले की चर्चा, टीकाटिपणी होणारच. गेल्या वर्षीच्या 20 लाख कोटींच्या पॅकेजवरही ती झाली होती आणि आताच्या 1 लाख 10 हजार कोटींच्या पॅकेजवरदेखील होत आहे. कोरोनाच्या दुसऱया लाटेचा जबर तडाखा आणि तिसऱया लाटेचा इशारा या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या नवीन पॅकेजकडे पाहावे लागेल. कोरोना महामारीने कोसळलेल्या आरोग्य आणि इतर क्षेत्रांना सांभाळणे, उभे करणे हे केंद्र सरकारपुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्या दृष्टीने 1 लाख 10 हजार कोटींचे आर्थिक लसीकरण करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला, असे म्हणता येईल. आता ही ‘लस’ अर्थव्यवस्थेसाठी ‘प्रभावी’ ठरते की ‘आणखी एक पॅकेज’ अशी त्याची नोंद होते हे भविष्यातच समजेल!