सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीपासून शिक्षक वंचित, 2019 पासून पहिल्या हप्त्याचीच प्रतीक्षा

फेब्रुवारी 2019 मध्ये खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. एप्रिल महिन्यापासून सातव्या वेतन आयोगाचे पहिले वेतनही शिक्षकांना मिळाले. फेब्रुवारीमध्येच 1 जानेवारी 2016 ते 31 डिसेंबर 2018 अशी 3 वर्षांची थकबाकी पुढील समान 5 हप्त्यांत देण्याचे आदेश काढले होते. मात्र दोन वर्षे उलटून गेली तरी शिक्षकांना ही थकबाकी मिळालेली नाही.

मागील 2 वर्षांपासून सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा पहिला हप्ता मिळवण्यासाठी शिक्षक संघटना सतत प्रयत्न करीत आहेत. राज्य सरकारने राज्यातील शासकीय कर्मचाऱयांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा पहिला हप्ता डिसेंबर 2019 ला दिला. कोरोनामुळे जुलै 2020 ला मिळणारा दुसरा हप्ता पुढे ढकलला. जानेवारी 2021 ला आदेश काढून दुसरा हप्ता ऑगस्ट 2021 ला देण्याचे जाहीर केले. मात्र अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अजून थकबाकीचा पहिला हप्तासुद्धा देण्यासाठी निधी दिला जात नाही.

डीसीपीएसधारक शिक्षकांना हे हप्ते रोखीने मिळणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून सतत विचारणा होत आहे. राज्य शासकीय कर्मचारी व अनुदानित शाळा शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यात भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप शिक्षक परिषदेचे शिवनाथ दराडे यांनी केला आहे. सरकारने तातडीने 7 व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचे 2 हप्ते ऑगस्ट 2021 च्या वेतनासोबत द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.