लेख – केंद्राची नजर ‘ई-कॉमर्स’वर!

>> अभिपर्णा भोसले  

सोशल मीडियासंदर्भात नवीन नियमावली जारी केल्यानंतर केंद्र सरकारने आता ‘ई-कॉमर्स’ प्लॅटफॉर्मकडे आपली नजर वळविली आहे. त्या दृष्टिकोनातून ग्राहक संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 मध्ये सरकारने काही सुधारणा सुचविल्या आहेत. पुढील काही वर्षांत परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांबरोबरच हिंदुस्थानी ई-कॉमर्स कंपन्यांचीही गणना या बाजारातील प्रमुख खेळाडू म्हणून केली जाईल. परदेशी ई-कॉमर्स वेबसाईटस्वर बंधने घालताना केंद्र सरकारला या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. नवीन सुधारीत नियम देशातील ई-कॉमर्स व्यवसायावर नेमके काय परिणाम करतात, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.

केंद्र सरकारने 21 जून 2021 रोजी  ग्राहक संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 मध्ये काही सुधारणा सूचित केल्या असून ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील दिशाभूल करणाऱ्य़ा जाहिराती आणि वस्तू आणि सेवांचा महासेल यांवर निर्बंध आणण्यासंदर्भात जनतेचे मत मागितले आहे. जुलै 2020 मध्ये सूचित करण्यात आलेल्या या नियमांची पायमल्ली केल्यास ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 नुसार शिक्षा होऊ शकते. कुठल्याही सरकारी विभागाने मागणी केल्यास 72 तासांच्या आत माहिती उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. नवीन नियमांनुसार हिंदुस्थानात प्रवेश करू पाहणाऱ्य़ा प्रत्येक ई-कॉमर्स कंपनीला केंद्राच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाकडे अधिकृत नोंदणीसाठी अर्ज करणे बंधनकारक करण्यात येईल. अमेरिकन कंपन्या परदेशी गुंतवणुकीच्या नियमावलीतील पळवाटांचा वापर करतात, असा आरोप हिंदुस्थानी व्यापाऱ्य़ाकडून केला जात आहे. या कंपन्यांवर न्यायालयांत अँटी ट्रस्टचे खटलेही सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर अधिक कडक नियमांची घोषणा ऍमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या मोठय़ा ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी डोकेदुखी ठरू शकते. एक प्रकारे परदेशी कंपन्यांचा हिंदुस्थानातील विस्तार नियंत्रित करण्यासाठी हे नियम लागू करण्यात येत आहेत असे प्रथमदर्शनी वाटते.

नोव्हेंबर 2018 मध्ये वन प्लस 6 टी फोन वन प्लस कंपनीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असण्याव्यतिरिक्त केवळ ऍमेझॉनवर विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला. सॅमसंगने आपला नवीन ए 9 फोन केवळ फ्लिपकार्टवर लाँच केला.

ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर अशा विशेष सवलती सामान्य आणि लोकप्रिय आहेत. इथून पुढे त्या बंद होण्याची शक्यता आहे. सरकारने म्हटले आहे की सर्व ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मना समान संधी मिळायला हवी. वस्तू आणि सेवांच्या विक्रीवर प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्ष प्रभाव पडणार नाही याची खात्री करून घ्यावी लागेल. विक्री धोरण निश्चित करताना कोणताही विक्रेता आपले उत्पादन केवळ एकाच  ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर विकू शकणार नाही. तसेच कोणत्याही एका प्लॅटफॉर्मवरील वस्तू विक्रीची उपलब्धता एकूण उत्पादनाच्या 25 टक्क्यांपेक्षा अधिक असू शकत नाही. त्यामुळे उत्पादन कंपन्यांना आपल्या वितरण धोरणात सर्व ऑनलाइन विक्री प्लॅटफॉर्मना समान संधी द्यावी लागेल आणि नवीन उत्पादनाच्या जाहिरातीसाठी एकाच वेबसाईटचा वापर करता येणार नाही.

नुकसान होऊ नये

ई-कॉमर्स कंपन्यांशी संलग्न असणाऱ्य़ा इतर कंपन्या आणि 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त भागीदारी असलेले उद्योग यांची त्यांच्या वेबसाईटवर ‘विक्रेता’ अशी नोंद करता येणार नाही. अशा संलग्न कंपन्यांनी या वेबसाईटसवर इतर ऑनलाइन विक्रेत्यांना वस्तूंची विक्री करू नये. या बदलांचा ऍमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट वापरत असलेल्या व्यवसाय रचनेवर परिणाम होऊ शकेल. विशेषतः ऍमेझॉन आपल्या वेबसाइटवरील दोन प्रमुख विक्रेत्यांचा अप्रत्यक्ष भागीदार आहे. फेब्रुवारी महिन्यात रॉयटर्स तपासणीत ऍमेझॉनने काही विक्रेत्यांना फीमध्ये भरभरून सूट दिली आणि त्यांचे ‘विशेष व्यापारी’ असे वर्गीकरणही केले. ऍमेझॉनकडून घाऊक खरेदी करून नंतर त्याच वस्तू ऍमेझॉनच्याच प्लॅटफॉर्मवर विकल्या गेल्याचेही रॉयटर्सच्या अहवालात समोर आले आहे. आयात केलेली उत्पादने विकताना या वेबसाईटवर तथाकथित ब्रँड्सच्या मूळ देशांच्या नावाचाही स्पष्ट उल्लेख हवा जेणेकरून त्यांच्या शुद्धतेची आणि मूल्याची खात्री पटवता येईल. तसेच या परदेशी वस्तूशी साधर्म्य असणारे कोणते हिंदुस्थानी ब्रँड्स पर्याय म्हणून उपलब्ध आहेत हे सुचवणारी यंत्रणा प्रदर्शित केली गेली पाहिजे. अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये मेक इन इंडिया धोरणामुळे अनेक हिंदुस्थानी तसेच काही नवीन विदेशी ब्रँड्स बाजारात आले आहेत. या खासगी ब्रँड्सचे अशा धोरणांअभावी नुकसान होऊ शकते.

ई-कॉमर्स कंपन्या ग्राहकांची निवड मर्यादित करू शकत नाहीत किंवा अचानक किमती वाढवू शकत नाहीत.  परदेशी आणि देशांतर्गत कंपन्यांना समान पातळीवर विक्री करता यावी यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे.

ऑनलाईन सेल

ऍमेझॉन, फ्लिपकार्ट आणि रिलायन्सचे जिओमार्ट अशा वेबसाईट्सवरील ऑनलाइन सेल्स प्रचंड लोकप्रिय आहेत. ई-कॉमर्स कंपन्या वर्षातून दर दोन-तीन महिन्यांनी फ्लॅश सेल्स ठेवतात. यामध्ये ग्राहकांना अनेक वस्तूंवर भरघोस सूट दिली जाते. निवडक विक्रेत्यांना फायदा व्हावा या हेतूने तंत्रज्ञानाच्या मदतीने फसव्या पद्धतीने वस्तूंची उपलब्धता कमी-जास्त दाखवली जाते तसेच काही उत्पादने परत परत दाखवली जातात. नव्या नियमांनुसार असे फ्लॅश सेल्स आयोजित करण्यावर बंधने येणार आहेत. फ्लॅश सेल्स आणि एकामागून एक आयोजित करण्यात आलेल्या ऑफर्स यांद्वारे होणाऱ्य़ा विक्रीवर बंदी घातली जाईल. तथापि पारंपरिक ई-कॉमर्स फ्लॅश सेल्सवर मात्र बंदी नाही. म्हणजेच हिंदुस्थानी सणांच्या अनुषंगाने जे सेल्स आयोजित केले जातात, त्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. विशिष्ट कंपन्यांच्या विशिष्ट स्मार्टफोन मॉडेल्सची जाहिरात तसेच इतर उत्पादनांवरील ऑफर ही अमेरिकन कंपन्यांसोबत सलोख्याचे संबंध असणाऱ्य़ा विक्रेत्यांना करता यावी अशी तजवीज केली जाते असा आरोप हिंदुस्थानी व्यापारी करतात. अर्थात या कंपन्यांनी हा आरोप वेळोवेळी फेटाळून लावला आहे.

ऑनलाइन वेबसाईटवर शोध निकालांमध्ये फेरफार करून वापरकर्त्यांची दिशाभूल करू नये आणि वस्तूंचे रँकिंग करताना देशांतर्गत वस्तू आणि विक्रेत्यांवर अन्याय होईल अशा पद्धतीचा भेदभाव करू नये असा नियम नवीन नियमावलीत समाविष्ट करण्यात आला आहे. कोणत्याही  ई-कॉमर्स कंपनीला आपल्या वेबसाईटवर  दिशाभूल करणारी जाहिरात प्रदर्शित करता येणार नाही. वस्तू ‘परत करता येणार नाहीत’  या प्रकारात वर्गीकृत केल्या असल्यास तसा उल्लेख स्पष्ट करावा लागेल तसेच ग्राहकाने खरेदी करण्यापूर्वी त्याची संमती घ्यावी लागेल. यामुळे विक्रेते आणि ग्राहक यांतील पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल.

ई-कॉमर्स कंपन्यांना बाहेरील थर्ड पार्टीसोबत ग्राहकांची माहिती शेअर करता येणार नाही. त्यासाठी प्रत्येक ग्राहकाची व्यक्त आणि सकारात्मक संमती आवश्यक असेल. ही संमती स्वयंचलित पद्धतीने रेकॉर्ड करता येणार नाही. त्यासाठी चेकबॉक्स असलेला स्वतंत्र फॉर्म निश्चित करावा लागेल. या नियमांचे पालन न झाल्यास सरकारी यंत्रणा नोटीस बजावू शकतात. 72 तासांच्या आत उत्तर देण्यास अपयश आल्यास सरकारी यंत्रणा, सायबर सुरक्षा विभाग पुढील तपासासाठी कंपनीच्या ऑफिसवर धाड टाकू शकतात.

हिंदुस्थानातील ई-कॉमर्स बाजाराची वाढ प्रतिवर्षी 30 टक्के होईल आणि 2026 पर्यंत ती 200 अब्ज डॉलर्सचा टप्पा गाठेल. तोपर्यंत बाहेरील कंपन्यांसोबतच रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे जिओ मार्ट, टाटाचे बिग बास्केट, सॉफ्ट बँकचे स्नॅपडील आणि फ्युचर रिटेल यांचीही बाजारातील प्रमुख खेळाडू म्हणून गणना केली जाईल. त्यामुळे सरकारला परदेशी ई-कॉमर्स वेबसाइट्सवर निर्बंध लागू करताना या बाबीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. घरातून बाहेर न पडता बाजारातील किमतीपेक्षा कमी दरात आणि कुठलाही अतिरिक्त खर्च न करता वस्तू परत करता येणे किंवा बदलून घेता येणे या सुविधांमुळे लोकप्रिय असलेल्या ई-कॉमर्स कंपन्या नवीन नियमांचे पालन करून पहिल्याप्रमाणे ग्राहकांना किमतीत सूट देऊ शकतील की नाही, हिंदुस्थानी कंपन्या या स्पर्धेत टिकण्यासाठी वेगळ्या पद्धतीने सेवा देऊ शकतील की नाही आणि बदलत्या ऑनलाइन विक्रीचा ग्राहकांवर काय परिणाम होईल हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

 उत्तरदायित्व वाढविणार

नवीन नियमांमध्ये ई-कॉमर्स कंपन्यांचे उत्तरदायित्व वाढवण्याचाही प्रस्ताव आहे. सध्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म बहुतेक ग्राहकांच्या तक्रारी संबधित विक्रेत्यांकडे पुन्हा निर्देशित करतात. म्हणजे कोणत्याही तक्रारीचे निवारण हे तो विक्रेता आणि ग्राहक यांच्यात मर्यादित राहते आणि कंपनी नामानिराळी राहते. फॉलबॅक उत्तरदायित्वामुळे विक्रेत्यास निर्देशन करण्याआधी कंपनीला कोणत्याही तक्रारीमध्ये जातीने लक्ष घालावे लागेल आणि ग्राहकाचे समाधान होईल असे निवारण करावे लागेल. यात एखाद्या विक्रेत्याच्या दुर्लक्षित कारभारामुळे वस्तू वितरित करण्यात अपयश आल्यास किंवा कोणतीही चूक झाल्यास ग्राहकाला झालेल्या मनस्तापासाठी संबंधित कंपनीला जबाबदार धरले जाऊ शकते. ई-कॉमर्स कंपन्यांना तक्रार निवारणासाठी राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन यंत्रणा उभारावी लागेल आणि त्यामध्ये तक्रार निवारण अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी आणि प्रादेशिक संपर्क अधिकाऱ्य़ाची नियुक्ती करावी लागेल. समाज माध्यमांसाठी लागू करण्यात आलेल्या नवीन नियमांमध्येही ही तरतूद समाविष्ट असून सरकारच्या आदेशानुसार ई-कॉमर्स कंपन्यांनाही तिची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.

thelawyerwoman@gmail.com

(लेखिका दिल्ली विद्यापीठात कायद्याच्या विद्यार्थिनी आहेत)