स्थलांतरित मजुरांविषयी केंद्र सरकार उदासीन; सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले
असंघटित आणि स्थलांतरित मजुरांची नोंदणी करून 31 जुलैपर्यंत पोर्टल तयार केले पाहिजे. मात्र, स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारचा दृष्टिकोन उदासीन आहे, असे जोरदार ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले. ‘वन नेशन, वन रेशनकार्ड’ची अंमलबजावणी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी करावी. मजुरांसाठी कम्युनिटी किचन सुरू करावेत, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.
स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नावर दाखल झालेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यापूर्वी 24 मे रोजी न्यायालयाने असंघटित क्षेत्रातील कामगार आणि स्थलांतरित मजुरांची नोंदणी प्रक्रिया अत्यंत धिम्या गतीने सुरू असल्याबद्दल केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले होते. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत मजुरांनी शेकडो किलोमीटर पायी स्थलांतर केले होते. याचीही गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली होती. मंगळवारी न्यायालयाने पुन्हा केंद्र सरकारला फटकारले आहे.
न्यायालयाने काय म्हटले?
- देशभरातील असंघटित क्षेत्रातील आणि स्थलांतरित मजुरांची नोंदणी करून त्याचा डाटा तयार करायला पाहिजे. त्यासाठी पोर्टल करावे. हे काम 31 जुलैपर्यंत पूर्ण झाले पाहिजे.
- स्थलांतरित मजुरांच्या मुद्दय़ावर पेंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाचा दृष्टिकोनच उदासीन आहे. पोर्टल तयार करण्यासाठीची दिरंगाई यापुढे खपवून घेतला जाणार नाही.
- स्थलांतरित मजुरांसाठी कम्युनिटी किचन सुरू करावे.
- मजुरांना देशात कुठेही रेशन मिळायला हवे. त्यासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ‘वन नेशन, वन रेशनकार्ड’ ही योजना सुरू केली पाहिजे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत या योजनेची अंमलबजावणी करावी. केंद्राने अतिरिक्त धान्यसाठा राज्यांना पुरवला पाहिजे.