बोगस लसीकरणात बडे मासे, एकालाही सोडू नका! हायकोर्टाने पोलिसांना बजावले

कांदिवलीच्या हिरानंदानी सोसायटीतील बोगस लसीकरणाचा प्रकार अत्यंत गंभीर असून या प्रकरणाच्या मुळाशी पोलिसांनी पोहोचायला हवे. तपासादरम्यान पोलिसांना कदाचित बडे मासेही गळाला लागतील, पण त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करू नका. मुंबईकरांच्या जिवाशी खेळणाऱयांना धडा शिकवलाच पाहिजे. त्यासाठी निष्पक्ष आणि प्रभावी तपास करायला हवा, अशा शब्दांत हायकोर्टाने पोलिसांना बजावले.

लसीकरण स्लॉट उपलब्ध होत नसल्याबद्दल सिद्धार्थ चंद्रशेखर यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली असून सुनावणीदरम्यान कांदिवलीच्या हिरानंदानी सोसायटीत घडलेल्या बोगस लसीकरणाकडेही लक्ष वेधण्यात आले. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर पार पडलेल्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारच्या वतीने माहिती देताना मुख्य सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी सांगितले की, आतापर्यंत सात जणांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला असून 11 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तर आरोपी डॉ. मनीष त्रिपाठीचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर त्याने आज न्यायदंडाधिकारी कोर्टात शरणागती पत्करली आहे. तसेच या प्रकरणाचा तपास अद्याप सुरू आहे. घटना घडू नयेत म्हणून उद्या बुधवारी मार्गदर्शक नियमावली तयार करणार आहे असे पालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले.

बोगस लस घेतलेल्या त्या नागरिकांचे काय?

बोगस लस घेतलेल्या त्या नागरिकांचे काय करणार? त्यांची तपासणी करून त्यांना पुन्हा लस देणार का, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. त्यावेळी पालिकेच्या वतीने अॅड. साखरे यांनी माहिती देताना सांगितले की, त्या नागरिकांच्या अँटीबॉडीज तपासल्यानंतर त्यांना लस देण्यात येणार आहे. मात्र त्याची नोंदणी केली जाणार नाही. कारण बोगस लसीकरणावेळी त्यांची आधीच नोंदणी झाली आहे.