केंद्राच्या धर्तीवर आता राज्याचाही वन्यजीव कृती आराखडा; अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवला

महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाच्या सदस्यांनी मंडळाच्या बैठकीत केंद्राच्या धर्तीवर राज्याचा वन्यजीव कृती आराखडा तयार करण्याची मागणी केली होती. हा आराखडा आता तयार झाला असून, राज्य शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे, अशी माहिती प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) नितीन काकोडकर यांनी दिली.

महाराष्ट्राचा वन्यजीव आराखडा हा  2021 ते 2031 अशा दहा वर्षांसाठी असून, तीन वर्षे, पाच वर्षे आणि दहा वर्षे अशा तीन टप्प्यांत तो राबवला जाणार आहे. राज्य वन्यजीव कृती आराखडा हा वन्यजीव संवर्धन, वन्यजीव संरक्षण आणि जनजागृतीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. विविध विषयांतील तज्ञांद्वारे या कृती आराखड़य़ाचे प्रारूप तयार करण्यात आले आहे. बारा विषयांसाठी बारा समित्या आणि त्या प्रत्येक समितीत त्या विषयातील तज्ञ तसेच वनखात्याचा एक अधिकारी समन्वयक म्हणून नेमण्यात आला आहे.

कर्मचारी, अधिकाऱयांना हायटेक वन्यजीव व अधिवास प्रशिक्षण

 राज्यात घोषित करण्यात आलेले संरक्षित क्षेत्र, एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या तुलनेत तीन टक्केच आहे. अजूनही अधिक उद्दिष्ट गाठण्याचे लक्ष्य गाठता आलेले नाही. यातूनच मानव-वन्यजीव संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. कर्मचारी आणि अधिकारी यांना आवश्यक वन्यजीव प्रशिक्षण, अधिवास व्यवस्थापन आदी प्रशिक्षणाची सोय उपलब्ध असली पाहिजे. तरच भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाणे शक्य होणार आहे. त्यादृष्टीनेच हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखडय़ाला आता राज्य शासनाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे, असे काकोडकर म्हणाले.