कोरोना काळात मुंबईकरांवर कोणतीही करवाढ लादणार नाही! शिवसेनेची ठाम भूमिका
गेल्या दीड वर्षापासून सर्वजण कोरोनाशी लढा देत असताना मोठा आर्थिक फटकाही बसला आहे. अनेकांच्या नोकऱया गेल्या. त्यामुळे कोरोना काळात मुंबईकरांवर कोणताही नवा कर लादणार नाही, अशी ठाम भूमिका शिवसेनेने घेतली आहे. शिवसेनेच्या या भूमिकेला सर्वपक्षीयांनी जोरदार पाठिंबा दिला. त्यामुळे पालिका प्रशासनाच्या अग्निसुरक्षा शुल्काला स्थायी समितीने स्थगिती देत संबंधित परिपत्रक रद्द करावे असे निर्देश दिले. स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी ही माहिती दिली.
पालिकेने ‘2008 च्या फायर सेफ्टी अॅक्ट’नुसार 2014 पासून अग्निसुरक्षा शुल्क घेण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली आहे. मात्र कोरोनामुळे आधीच आर्थिक मेटाकुटीला आलेल्या मुंबईकरांवर कोणतीही करवाढ लादणार नाही, अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली आहे. त्यामुळे एकाच महिन्यात मालमत्ता करवाढ, पाणीपट्टी वाढ आणि पालिकेच्या मंडयांचीही भाडेवाढ शिवसेनेच्या विरोधामुळे टळली आहे. याच पार्श्वभूमीवर पालिकेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या ‘अग्निसुरक्षा शुल्का’लाही शिवसेनेने विरोध केला आहे. त्यामुळे आज स्थायी समितीच्या बैठकीच्या सुरुवातीलाच सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी प्रशासनाच्या ‘अग्निसुरक्षा शुल्का’विरोधात तीव्र निषेध व्यक्त करीत झटपट सभा तहकुबी मांडली. याला विरोधी पक्ष काँग्रेससह राष्ट्रवादी, भाजपनेही पाठिंबा दिला. 2014 मध्ये पालिकेने मंजुरी दिली असताना प्रशासन अद्याप झोपले होते का, असा सवाल विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला. कोरोनाकाळातच पालिका प्रशासनाने शुल्कवाढीचा निर्णय का घेतला, असेही ते म्हणाले. तर भोगवटा प्रमाणपत्र देताना पालिका प्रशासनाने संबंधित इमारतींना कोणतीही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र दिलेच कसे, असा प्रश्न भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी उपस्थित केला.
असा आहे पालिकेचा निर्णय
मुंबईतील 2014 नंतरच्या सर्व इमारतींकडून ‘अग्निसुरक्षा शुल्क’ घेण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. यामध्ये प्रति चौरस मीटर सुमारे 10 ते 15 रुपयांपर्यंत शुल्क घेतले जाणार आहे. ताबा प्रमाणपत्र देताना विकासकाकडून हे शुल्क एकदाच घेतले जाणार आहे. मात्र एकाच वेळी आकारण्यात येणाऱया शुल्काच्या एक टक्का शुल्क प्रत्येक वर्षी संबंधित मालकाला भरावे लागणार आहे.
मुंबईकरांवर कोणताही कर लादताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेणे ही पालिका प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मात्र प्रशासनाने गटनेत्यांनाही याबाबत अंधारात ठेवले. 2014 पासून आतापर्यंतचा काळ गेला असताना कोरोना काळातच अग्निसुरक्षा शुल्काचा घेतलेला निर्णय अन्यायकारक आहे. त्यामुळे ‘अग्निसुरक्षा शुल्का’चे परिपत्रक रद्द करून निर्णयाला स्थगिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. – यशवंत जाधव, स्थायी समिती अध्यक्ष