चार वर्षांत अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीची क्षमता 17 हजार मेगावॅटपर्यंत वाढवणार

औष्णिक ऊर्जेच्या तुलनेत अपारंपरिक म्हणजे सौर आणि पवन ऊर्जा स्वस्त असून प्रदूषणरहित आहे. त्यामुळे पुढील चार वर्षांत अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीची क्षमता 17 हजार मेगावॅटपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. त्यासाठी सध्याच्या अपारंपरिक ऊर्जेच्या धोरणात सुधारणा करणार असल्याची ग्वाही राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली आहे.

केंद्र सरकारने अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीला चालना दिली असून 2022 पर्यंत जवळपास पावणेदोन लाख मेगावॅट क्षमतेचे अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने 2025 पर्यंत 17 हजार 360 मेगावॅट क्षमतेचे सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण 2020 चा आढावा घेऊन आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे ऊर्जा विभाग, महाऊर्जा आणि अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रातील भागधारक आणि विकासक यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे. यावेळी ऊर्जा सचिव दिनेश वाघमारे, महावितरणचे एमडी विजय सिंघल, महाऊर्जाचे महासंचालक सुभाष डुंबरे, सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारणाऱया संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

उद्योगांना स्वस्त आणि स्पर्धात्मक दराने वीज पुरवणे शक्य होणार

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांद्वारे जास्तीत जास्त वीज निर्मिती केल्यामुळे उद्योगांना स्वस्त आणि स्पर्धात्मक दरात वीज पुरवणे शक्य होणार आहे. तसेच कृषी पंपाला सौर प्रकल्पाच्या माध्यमातून दिवसा वीज पुरवली जाणार असून राज्याच्या औद्योगिक विकासाला आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे. तसेच ग्रामीण भागात शाश्वत आणि अखंडित वीजपुरवठा शक्य होणार असून शेतीसाठी दिवसा वीज उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे सध्या वापरल्या जाणाऱया औष्णिक प्रकल्पातील विजेचा वापर कमी होणार असल्याने क्रॉस सबसिडीच्या माध्यमातून उद्योगांवर पडणारा भार कमी होऊन त्याचा उद्योगांना फायदा होणार आहे.