सामना अग्रलेख – कोंडी होणार; पण कोणाची?

अनिल देशमुखांपासून अनिल परब, प्रताप सरनाईक, रोहित पवार, अजित पवारांवर कारवाया करून महाराष्ट्र सरकारची कोंडी करता येईल या भ्रमात विरोधी पक्षाचे भोपळे आहेत. या भोपळय़ांनी कितीही टुणूक टुणूक केले तरी सत्तेचा सोपान त्यांना पार करता येणार नाही. भाजपचे ‘उपरे’ पुढारी प्रसाद लाड यांच्या नातेवाईकांच्या कंपनीचा कोटय़वधी रुपयांचा स्मार्ट सिटी घोटाळा समोर आला आहे.  ‘ईडी’ने याप्रकरणी डोळे मिटून दूध पिण्याचे ठरवले असेल तर राज्याच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने तत्काळ कारवाई करावी. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सरकारची कोंडी करणाऱया विरोधी पक्षाच्या या उद्योगांचाही भंडाफोड होणे गरजेचे आहे. विरोधी पक्ष कोणत्या मुद्दय़ांवर व गुद्दय़ांवर सरकारची कोंडी करणार आहे? जरूर करा, पण त्याआधी तुमच्या पार्श्वभागाखाली कोणत्या मुद्दय़ांना मोड फुटलेत तेही पाहा. विधिमंडळाच्या दोन दिवसांच्या अधिवेशनाने लोकांच्या प्रश्नांना वाचा फुटावी इतकीच अपेक्षा!

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात कोणत्या मुद्दय़ांवरून गुद्दागुद्दी होणार? यावर गरमागरम चर्चा सुरू आहे. विधिमंडळात किंवा संसदेत अलीकडे मुद्दे कमी आणि गुद्देच जास्त अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी म्हणे जोरदार रणनीती ठरवली जाते. ही रणनीती म्हणजे काय, तर सरकारला बोलू द्यायचे नाही. सभागृहात गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडायचे. विधानसभा अध्यक्षांसमोरील मोकळय़ा जागेत घुसून घोषणाबाजी करायची. हीच रणनीती यावेळीही ठरलेली दिसते. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष दोन दिवसांच्या पावसाळी अधिवेशनात यापेक्षा वेगळे काही करील अशी सुतराम शक्यता दिसत नाही. सरकार पक्षावर आरोपांच्या फैरी झाडून नामोहरम करणे हे विरोधी पक्षाचे कर्तव्यच आहे, पण त्या आरोपांत थोडे तरी तथ्य असायला हवे. महाराष्ट्रापुढे जे प्रश्न आहेत त्यातले अर्ध्याहून जास्त प्रश्न केंद्र सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच निर्माण झाले आहेत. मराठा आरक्षण आणि ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हे तर पूर्णपणे केंद्र सरकारनेच हाताळायचे व निर्णय घ्यायचे विषय आहेत. या प्रश्नी राज्याच्या विधानसभेत गोंधळ घालून काय साध्य होणार? मराठा समाजाला आरक्षण मिळू देण्यात सरकारचे कायदेशीर प्रयत्न कमी पडल्याचा विरोधी पक्षाने सुरू केलेला बोभाटा एक बकवास आहे. मुळात सत्य असे आहे की, मराठा आरक्षणासंदर्भात 5 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मराठा आरक्षणाबाबत केलेला कायदा रद्द केला. असा कायदा करण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालय सांगत आहे, पण आता त्याबाबत केंद्र सरकारने जी पुनर्विचार याचिका दाखल केली तीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. मग केंद्र सरकारही

मराठा समाजाला आरक्षण

देण्यात कमी पडले म्हणून पंतप्रधान मोदी यांच्या दारात बसून आक्रोश करावा काय? हे महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाने स्पष्ट करायलाच हवे. या प्रश्नी राज्य सरकारची कोंडी करण्याची खुमखुमी विरोधी पक्षाला असेल तर मराठा समाजाचे गुन्हेगार म्हणून केंद्र सरकारलाही मोकळे सोडता येणार नाही. केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिकाच फेटाळण्यात आल्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे. पण या सगळय़ाचे राजकारण न करता सगळय़ांनी एकत्र बसून मार्ग काढायचा आहे. कोरोना लसीकरणात महाराष्ट्राने जोरदार आघाडी घेतली आहे. लसीकरणाचा विक्रम घडवीत महाराष्ट्र पुढे जात आहे. कोरोनावर नियंत्रण मिळविण्यात महाराष्ट्र यशस्वी झाला आहे. इतर राज्यांत भडकलेल्या चिता आणि गंगेत तरंगणाऱया प्रेतांचे भयंकर चित्र विरोधी पक्षाला अस्वस्थ करीत असेल तर त्यांनी महाराष्ट्रातील उत्तम कामगिरीबद्दल ठाकरे सरकारचे आभारच मानायला हवेत. पण राज्य सरकार पाडण्याच्या व पडण्याच्या स्वप्नांतून महाराष्ट्रातील विरोधक बाहेर पडायला तयार नाहीत. त्यांची अवस्था ‘बेघर आणि बेकार’ असल्यासारखी झाली आहे. समाजातील बेघर आणि बेकार ही नक्कीच एक गंभीर समस्या आहे, पण राज्यातील बेघर आणि बेकार विरोधी पक्षाचे काय, हा खरा प्रश्न आहे. ‘समाजातील बेघर व बेकारांची चिंता सगळय़ांनाच असते, पण बेघर व बेकारांनी देशासाठी काहीतरी कामही करायला हवे. बेघरांना सरकार सर्वकाही पुरवू शकत नाही,’ असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदविले आहे. सत्तेचे छप्पर उडाल्याने बेघर आणि बेकार झालेल्या राज्याच्या विरोधकांनीही राज्यासाठी काही काम करायला हवे. मात्र तसे न करता काम करणाऱया

सरकारपुढे अडचणी

निर्माण करण्याचे उद्योग ते करीत आहेत. महाराष्ट्राच्या प्रश्नांवर त्यांनी जरूर बोलावे. नुसते बोलू नये तर सरकारकडून कामे करून घेतली पाहिजेत. पण तसे काही न करता विरोधी पक्ष केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ‘चाप’ लावून महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांना, आमदारांना त्रास देत आहे. अनिल देशमुखांपासून अनिल परब, प्रताप सरनाईक, रोहित पवार, अजित पवारांवर कारवाया करून महाराष्ट्र सरकारची कोंडी करता येईल या भ्रमात विरोधी पक्षाचे भोपळे आहेत. या भोपळय़ांनी कितीही टुणूक टुणूक केले तरी सत्तेचा सोपान त्यांना पार करता येणार नाही. कायदेशीर झालेल्या गोष्टी बेकायदेशीर ठरविण्याचा नवा उपदव्याप म्हणजे घटनेला पायाखाली तुडविण्यासारखेच आहे. भाजपचे ‘उपरे’ पुढारी प्रसाद लाड यांच्या नातेवाईकांच्या कंपनीचा कोटय़वधी रुपयांचा स्मार्ट सिटी घोटाळा समोर आला आहे. त्यांच्या क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा.लि. या कंपनीने सरकारी पैशाचा केलेला अपहार 100 कोटींच्या वर आहे. ‘ईडी’ने तत्काळ त्याची दखल घेऊन गुन्हा नोंद करावा व अनिल देशमुख, प्रताप सरनाईक यांच्याप्रमाणे या कंपनीच्या मालकांनाही समन्स पाठवावे, असे हे गंभीर प्रकरण आहे. ‘ईडी’ने याप्रकरणी डोळे मिटून दूध पिण्याचे ठरवले असेल तर राज्याच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने तत्काळ कारवाई करावी. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सरकारची कोंडी करणाऱया विरोधी पक्षाच्या या उद्योगांचाही भंडाफोड होणे गरजेचे आहे. विरोधी पक्ष कोणत्या मुद्दय़ांवर व गुद्दय़ांवर सरकारची कोंडी करणार आहे? जरूर करा, पण त्याआधी तुमच्या पार्श्वभागाखाली कोणत्या मुद्दय़ांना मोड फुटलेत तेही पाहा. विधिमंडळाच्या दोन दिवसांच्या अधिवेशनाने लोकांच्या प्रश्नांना वाचा फुटावी इतकीच अपेक्षा!